जिल्होधिकारी कार्यालय

कुशावती जिल्होधिकारी केंद्र केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण म्हूण काम करता, ताचें फुडारपण जिल्होधिकारी करता आनी तो एकंदर शासन आनी प्रशासनाचेर देखरेख दवरता. जिल्होधिकाऱ्याक अतिरिक्त संग्रहकर्ते, उपजिल्होधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तालुकामामलतदार, विभाग अधिकारी, आनी लिपिक कर्मचारी हांचो आदार मेळटा. शासन, कायदो आनी सुवेवस्था, महसूल एकठांय करप, भौशीक सेवा वेवस्थापन करपी खाशेल्या विभागांनी प्रशासनाची संघटना केल्ली आसा. धरबांदोरा, संगुएम, क्वेपेम आनी कानाकोना ह्या चारय तालुक्यांचो कारभार संग्रहणालय करता. ही रचणूक जिल्ह्याच्या विंगड विंगड प्रदेशांनी विकेंद्रीत आनी कार्यक्षम सेवा दिवपाची खात्री करता. सध्या दक्षिण गोंयच्यान कुशावतीचें जिल्होधिकारी कार्यरत आसा, कारण नवे जिल्होधिकाऱ्याची थापणूक सुरू आसा.

गोपनीय आणि दक्षता विभाग

कुशावती जिल्ह्यातील गोपनीय आणि दक्षता विभाग कार्यालयांतर्गत होणाऱ्या सर्व गोपनीय व गुप्त पत्रव्यवहाराचे व्यवस्थापन करतो. हा विभाग गट ‘क’ आणि ‘ड’ मधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल तपासतो; तसेच ‘केंद्रीय नागरी सेवा नियम, १९६५’ आणि ‘आचारसंहिता नियमां’नुसार माहितीचा अधिकार (RTI) संबंधित बाबी, अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी, दक्षता चौकशी आणि तपासणीची कामे हाताळतो.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-१ विभाग

कुशावती जिल्ह्यातील ‘अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-१ विभाग’ हा ‘गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८’ आणि ‘खाणी व खनिजे अधिनियम, १९५७’ अन्वये दाखल होणाऱ्या अपीलांचे व्यवस्थापन करतो. हा विभाग जमीन महसूल संहितेशी संबंधित अपीले, खाणकामविषयक अपीले आणि पुनरीक्षणाशी (Revisions) संबंधित प्रकरणांचा मागोवा घेणारी मासिक विवरणपत्रे तयार करतो; तसेच जमीन महसूल संहितेखालील प्रकरणांची—ज्यामध्ये खाणकामविषयक बाबी आणि पुनरीक्षण प्रक्रियांचा समावेश होतो—नोंदणी करण्याचे कामही पाहतो आणि या अपीले, पुनरीक्षणे व खाणकामविषयक अपीलांसाठी सर्वसमावेशक प्रकरण-नोंदवह्या (Case Registers) अद्ययावत ठेवतो.

अप्पर जिल्हाधिकारी-II, विभाग

कुशावती जिल्ह्यातील ‘अप्पर जिल्हाधिकारी-II’ विभाग, ‘SARFESI कायदा, २००२’ (सरफेसी कायदा) शी संबंधित उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक व नियामक बाबींचे कामकाज हाताळतो. हा विभाग MCA कायदा, जमीन महसूल संहिता (LRC) कायदा, खाणकाम कायदा आणि ECA अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांचे व्यवस्थापन करतो; तसेच CMS पोर्टल व PGRAS च्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासोबतच, मासिक व त्रैमासिक ऑनलाइन अहवाल तयार करण्याचे कार्यही पार पाडतो. या विभागाद्वारे साक्षांकनाशी संबंधित (Attestation) कर्तव्येही पार पाडली जातात.

आस्थापना विभाग

कुशावती जिल्ह्यातील आस्थापना विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि तालुका कार्यालयांमधील गट ‘क’ आणि ‘ड’ कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, पदोन्नती, बदल्या आणि इतर सर्व सेवा-संबंधित बाबींवर देखरेख ठेवून मनुष्यबळ कार्यांचे सर्वसमावेशक व्यवस्थापन करतो. हा विभाग सर्व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा पुस्तके, रजा खाती, वैयक्तिक फायली आणि संबंधित कागदपत्रे यांसारख्या महत्त्वपूर्ण नोंदी काळजीपूर्वक सांभाळत निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे देखील तयार करतो.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मामलतदार – १ KD (निवडणूक शाखा)

कुशावती जिल्ह्यातील निवडणूक विभाग लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसह विविध निवडणुकांचे संचालन व देखरेख करतो. तसेच, हा विभाग मतदार यादीचे व्यवस्थापन करतो आणि मतदारांना छायाचित्रासह ओळखपत्रे (Voter ID Cards) वितरित करतो.

महसूल विभाग

कुशावती जिल्ह्यातील महसूल विभाग जमीन अभिलेख, L.R.C. अनुदाने, CRZ संबंधित बाबी, कुमेरी शेती, जमिनींचे रूपांतरण, शासकीय थकबाकी वसुली, जनगणना कार्ये, कृषी कुळवहिवाट विषयक समस्या आणि निष्कासन प्रक्रिया या बाबींचे सर्वंकष व्यवस्थापन करतो. या विभागामार्फत वन्यजीव अधिनियमांतर्गत प्रकरणे, अनधिकृत धार्मिक बांधकामांचे निष्कासन, निष्कासन प्रक्रिया, वन हक्क अधिनियम २००६ (FRA) संबंधित बाबी, जमिनींचे पुनर्वसन, शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण, जमीन अभिलेखांचे संगणकीकरण, सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि वारसा स्थळांचे संरक्षण या बाबींचेही व्यवस्थापन केले जाते.
याव्यतिरिक्त, हा विभाग ‘अनधिकृत बांधकाम अधिनियम २०१६ व धोरण’ (RUCA) अंतर्गत अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण; ‘कृषी जमीन हस्तांतरण अधिनियम, २०२३ (अधिनियम क्र. १८)’ अंतर्गत जमिनींचे हस्तांतरण; आणि जमीन बळकावण्याशी संबंधित प्रकरणांवर देखरेख ठेवतो.

दंडाधिकारी विभाग

कुशावती जिल्ह्यातील दंडाधिकारी सुरक्षा विभाग हा शस्त्र कायदा, सिनेमॅटोग्राफी कायदा, स्फोटके कायदा, मोटार वाहन कायदा, परकीय योगदान नियमन कायदा, मुद्रण आणि नोंदणी कायदा आणि इतर संबंधित अधिनियमांसह विविध महत्त्वाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करतो. हा विभाग कायदा व सुव्यवस्था राखणे, चित्रपट चित्रीकरणासाठी परवानग्या देणे, फलकांचे (होर्डिंग्जचे) नियमन करणे, मृत व्यक्तींच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करणे आणि जिल्ह्याच्या चारही तालुक्यांमध्ये सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित इतर बाबी हाताळणे यांसारखी कार्ये पार पाडतो.

नागरी प्रशासन विभाग

नागरी प्रशासन विभाग कोमुनिदाद (Comunidade) संबंधित बाबी, शासकीय निवास व्यवस्था, नोंदणीकृत देवस्थाने, नैसर्गिक आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन योजना यांचे व्यवस्थापन करतो; तसेच राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आणि संबंधित देयकांची (invoices) पडताळणी व प्रमाणीकरण करणे, ही कार्येही पार पाडतो.
हा विभाग देवस्थान संबंधित बाबी, शौर्य पुरस्कार, कबीर पुरस्कार, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सलोखा पुरस्कारांसाठीचे नामांकन, अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST) विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. आंबेडकर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठीचा पंतप्रधान पुरस्कार, ‘सरकार तुमच्या दारी’ उपक्रम, ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, ‘सद्भावना दिवस’ सोहळे, दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘पालकत्व कायद्या’ (Guardianship Act) अंतर्गतच्या कल्याणकारी योजना, परदेशस्थ मृत नागरिक व खलाशी यांच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे, तसेच गृह मंत्रालयाच्या पोर्टलवरील भारतीय नागरिकत्वाच्या संदर्भांचे (referrals) संनियंत्रण करणे आणि ‘सुशासन’ (Good Governance) यांसारख्या विविध बाबींचे कामकाज हाताळतो.
हा विभाग ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना’ (PMDDKY), ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ (NMBA), ‘जल जीवन मिशन’ आणि ‘जल शक्ती अभियान’ यांसारख्या प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य करतो.

भूसंपादन विभाग

भूसंपादन विभाग, सरकारी विभाग, संस्था किंवा कंपन्यांनी सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी सुरू केलेल्या, ‘भूसंपादन अधिनियम, १८९४’ अंतर्गतच्या भूसंपादनाच्या सर्व कार्यवाहीचे व्यवस्थापन करतो.

डीएमसी विभाग

आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र (डीएमसी) विभाग संपूर्ण कुशावती जिल्ह्यात सर्वसमावेशक आपत्ती सज्जता आणि प्रतिसादाची जबाबदारी सांभाळतो.

हा विभाग जीर्ण इमारती/संरचनांचे व्यवस्थापन करतो, एआय-आधारित वायरलेस आपत्ती शोध प्रणाली (Indless Disaster Detection systems) कार्यान्वित करतो, मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण (HADR) कार्यांमध्ये समन्वय साधतो, सर्व प्रकारचे प्रात्यक्षिक सराव आयोजित करतो, आपत्ती व्यवस्थापन निधीचे वाटप करतो, रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी आणि आण्विक (CBRN) घटना हाताळतो, खाणकाम अपघात, तेल गळती आणि पीसीबी (PCB) प्रदूषणाच्या समस्या हाताळतो, नैसर्गिक आपत्ती दाव्यांवर प्रक्रिया करतो, घटना प्रतिसाद प्रणाली (IRS) कार्यावर देखरेख ठेवतो, एनडीएमआयएस (NDMIS), आयडीआरएन (IDRN) आणि पीजीआरएन (PGRN) पोर्टलची देखभाल करतो, आणि पूर, भूकंप, उष्णतेची लाट व आगीचे व्यवस्थापन करतो.

न्यायिक विभाग

न्यायिक विभाग जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख कायदेशीर आणि तक्रार निवारणाशी संबंधित कार्ये पार पाडतो.

हा विभाग ‘भारतीय मुद्रांक अधिनियमा’अंतर्गत दस्तऐवजांची छाननी (adjudication) करण्याचे कामही पाहतो आणि ‘जनता दरबार’ सत्रांचे आयोजन करतो. हा विभाग राज्य व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळांद्वारे प्राप्त होणाऱ्या, तसेच प्रत्यक्ष स्वरूपात (offline) प्राप्त होणाऱ्या नागरिकांच्या दैनंदिन तक्रारींचे निवारण करतो; मुद्रांक विक्रेत्यांचे परवाने (Stamp Vendor Licences) वितरित करतो; आणि वन अधिनियम, मामलेदार न्यायालय अधिनियम, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, खाणकाम अधिनियम यांखालील प्रकरणे, तसेच MCA अधिनियमांतर्गतच्या पुनरीक्षण प्रकरणांवर देखरेख ठेवतो.

लेखा विभाग

लेखा विभाग जिल्ह्याचे अंदाजपत्रक तयार करतो, लेखापरीक्षण अहवाल संकलित करतो, निधी वाटप व नियंत्रणाचे व्यवस्थापन करतो; तसेच MPLAD योजना, आकस्मिक खर्च बिले, वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती, प्रवास भत्ता (T.A.) बिले आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन बिलांवर प्रक्रिया करतो. हा विभाग साहित्याची खरेदी व कार्यालयीन खरेदीवर देखरेख ठेवतो आणि शासकीय निधीचे योग्य वितरण सुनिश्चित करतो.

(DRO) वसुली विभाग

DRO वसुली विभाग, ‘गोवा, दमण आणि दीव सार्वजनिक निधी (थकबाकी वसुली) अधिनियम, १९८६’ अन्वये बँका, महामंडळे आणि संस्थांकडून थकबाकी वसुलीचे कामकाज हाताळतो.

MPLAD विभाग

MPLAD विभाग लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही मतदारसंघांसाठीच्या ‘खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजने’चे (MPLADS) व्यवस्थापन करतो; यामध्ये खासदारांकडून प्रकल्पांचे प्रस्ताव स्वीकारणे, तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुऱ्यांची प्रक्रिया पार पाडणे, तसेच निधीच्या नोंदींसह कामांवर देखरेख ठेवणे या बाबींचा समावेश असतो.

आवक/जावक विभाग (आस्थापना विभागाशी संलग्न)

आस्थापना विभागाशी संलग्न असलेला हा विभाग सर्व अप्रकाशित (गोपनीय नसलेला) पत्रव्यवहार स्वीकारतो; त्याची नोंद ‘आवक नोंदवही’मध्ये करतो; संबंधित विभागांकडे तो पत्रव्यवहार अग्रेषित करतो; पत्रांच्या रवानगीचे (प्रेषणाचे) कामकाज हाताळतो; आणि ‘जावक नोंदवही’ अद्ययावत ठेवतो.

उप जिल्हाधिकारी केडी – १ आणि मामलेदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय-२, केडी गोवा

हे कार्यालय तालुका-स्तरीय भरारी पथकांच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करते, ज्यामध्ये देखरेख आणि अहवाल देणे, तक्रारी स्वीकारणे, जिल्हास्तरीय भरारी पथकांच्या (डीएलएफएस) तपासणीचे समन्वय साधणे, कारणे दाखवा नोटीस/काम थांबवण्याचे आदेश जारी करणे, पोलिसांच्या समन्वयाने पत्रव्यवहाराची प्रत्यक्ष बजावणी सुनिश्चित करणे आणि अनुपालनाचा पाठपुरावा करणे यांचा समावेश आहे.

उप जिल्हाधिकारी केडी – २

विलंबित जन्म आणि मृत्यूंची नोंदणी; वाळू उत्खनन पर्यवेक्षण, खाणकाम पट्टे, अवैध उत्खनन, पर्यावरण मंजुरी, खनिज वाहतूक यासह प्रमुख आणि गौण खनिजे; शत्रू/निर्वासितांच्या मालमत्ता; पर्यावरण संरक्षण आणि कचरा व्यवस्थापन; संरक्षण दलाची जमीन; आरोग्य आणि स्वच्छता विषयक बाबी; ई-जिल्हा पोर्टल; दूरसंचार धोरण आणि मोबाईल टॉवर्स; पशु कल्याण; स्वदेश दर्शन २.० आणि विश्वकर्मा योजना; भंगार यार्डातील समस्या; ध्वनी प्रदूषण नियम, ज्यामध्ये लाऊडस्पीकर, मिरवणुका, कार्यक्रम, तात्पुरते स्टॉल्स यासाठी परवानग्या आणि संबंधित तक्रारींचा समावेश आहे.